महाराष्ट्र राज्य शहरी विकास विभाग ने बीएमसी अधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर वार्ड परिसीमन ड्राफ्ट को पूरी तरह गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। परिसीमन के मसौदे, नक्शे या प्रस्ताव मीडिया, राजनेताओं या जनता के साथ साझा नहीं किए जाएंगे। किसी भी जानकारी के लीक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। प्रक्रिया की समय-सीमा इस प्रकार है: ड्राफ्ट 22–31 जुलाई, सार्वजनिक विचार-विमर्श 1–11 अगस्त, राज्य चुनाव आयोग को अंतिम ड्राफ्ट 12–18 अगस्त, और सितंबर की शुरुआत में घोषणा। विभाग का कहना है कि इससे प्रक्रिया स्वतंत्र रहेगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पारदर्शिता बलपूर्वक छीन ली जा रही है। उनके अनुसार जनता की भागीदारी लोकतंत्र की रक्षा करती है।